मिजोरम बॉर्डर पर 4 हजार जवान तैनात करेगा असम, केंद्र ने बुलाए मुख्य सचिव

नई दिल्‍ली. असम (Assam) और मिजोरम (Mizoram) के बीच सीमा विवाद (Border Dispute) को लेकर हुई खूनी झड़प के बाद से अभी भी हालात सामान्‍य नहीं हुए हैं. दोनों राज्‍यों की सीमा पर अभी भी तनाव बना हुआ है. बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए असम सरकार ने मिजोरम की सीमा पर 4000 जवान तैनात कर दिए हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से दोनों राज्‍यों के बीच तनाव खत्‍म करने की कोशिशें जारी हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्‍ला ने आज असम और मिजोरम के मुख्‍य सचिवों और डीजीपी की बैठक बुलाई है. बैठक में दोनों राज्‍यों के बीच पनपे विवाद को खत्‍म करने का रास्‍ता निकालने पर बात होगी.

मंगलवार को संसद में दिए बयान में गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि असम और मेघालय के बीच जिस तरह का विवाद उत्‍पन्‍न हुआ है उसे बातचीत और आपसी सहयोग से सुलझाया जा सकता है. गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि दोनों राज्‍यों के बीच के विवाद को हल करने के लिए केंद्र सरकार मध्‍यस्‍थ के तौर पर अपनी भूमिका अदा कर सकती है. वहीं असम के मुख्‍यमंत्री हिमंता बिस्‍वा सरमा ने कहा कि वह इनर लाइन फॉरेस्ट रिजर्व में अतिक्रमण का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

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उन्‍होंने कहा कि जब तक विवाद का कोई हल नहीं निकल जाता, तब तक मिजोरम सीमा पर 4 हजार सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी. असम के मुख्‍यमंत्री हिमंता बिस्‍वा सरमा ने कहा क‍ि वह असम की एक इंच जमीन पर भी पड़ोसी राज्‍य का अतिक्रमण नहीं होने देंगे. उन्‍होंने कहा कि सैटेलाइट इमेजों से इस बात के सबूत मिले हैं कि झूम खेती के लिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और तेजी से जंगलों को साफ किया जा रहा है.

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उन्‍होंने सख्‍त लहजे में कहा कि सीमा के आसपास इस तरह का काम तेजी से किया जा रहा है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती. हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ताकि जंगलों की सुरक्षा की जा सके. इसके अलावा हम 4,000 कमांडोज की भी तैनाती करेंगे. वहीं सीआरपीएफ ने कहा है कि सीमा पर शांति बहाल कराने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है.