उत्तराखंड

केरल सरकार का बड़ा निर्णय: कोरोना वैक्सीनेशन से ‘भागने’ वालों को संक्रमण हुआ तो नहीं भरेगी मेडिकल बिल

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NEETHU REGHUKUMAR
तिरुवनंतपुरम.
ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) से पैदा हुए खतरों के बीच केरल सरकार (Kerala Government) अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सख्त हो गई है. राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Pinarayi Vijayan) ने कहा है कि अगर वैक्सीनेशन न करवाने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ तो राज्य सरकार मेडिकल बिल का भुगतान नहीं करेगी. साथ ही सीएम विजयन ने कहा है कि जो लोग एलर्जी या अन्य समस्याओं के कारण वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे हैं, उन्हें सरकारी डॉक्टर से प्रमाणित सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा.

स्कूलों को लेकर उन्होंने कहा- जिन टीचर और नॉन-टीचिंग स्टाफ ने एलर्जी या फिर अन्य किसी परेशानी के कारण वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें भी सरकारी डॉक्टर से प्रमाणित सर्टिफिकेट जमा कराना होगा. इसके अलावा जो अन्य लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं उन्हें हर सात दिन पर आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. इसका खर्च भी वैक्सीनेशन न करवाने वालों को खुद भरना पड़ेगा.

विजयन ने ओमिक्रॉन वैरिएंट के मद्देनजर प्रशासन को और चौकन्ना-मुस्तैद रहने को कहा है. उन्होंने कहा-विदेशों से राज्य में आ रहे लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री पूरी तरह चेक की जानी चाहिए. कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना बहुत जरूरी है.

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राज्य में स्पेशल वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा
इसके अलावा राज्य में स्पेशल वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा. इसके तरह 1 से 15 दिसंबर तक राज्यभर में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाएगी. स्कूलों की टाइमिंग अभी पहले जैसे ही बनी रहेगी. कोविड की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है. बैठक के दौरान तय हुआ कि कोरोना की रोकथाम के प्रयासों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी.

दूसरी लहर ने राज्य को बुरी तरह चपेट में लिया था
बता दें कि कोरोना की पहली लहर को रोकने में केरल ने बखूबी सफलता पाई थी लेकिन दूसरी लहर का प्रकोप सबसे लंबा राज्य में ही रहा है. अब भी देश में सबसे ज्यादा कोरोना केस केरल से ही सामने आ रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने ओमिक्रॉन वैरिएंट को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं.

Tags: Kerala Covid-19 Case, Pinarayi Vijayan



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