केंद्र सरकार ने दिए पंजाब को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति में 25 फीसदी वृद्धि के आदेश

चंडीगढ़. आगामी त्योहारी मौसम और 26 लाख लोगों के लिए दूसरे कोविशील्ड (Covidshield) शॉट की मांग पर केंद्र सरकार (Central government) ने पंजाब के वैक्सीन के कोटे में 25 फीसदी वृद्धि के आदेश दिए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया (Union Health and Family Welfare Minister Mansukh Mandaviya) ने बुधवार को पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh) को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक के दौरान अपने राज्य के लिए प्राथमिकता पर कोविड वैक्सीन की 55 लाख खुराक की आपूर्ति की मांग की थी.

मंडाविया ने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि वह अक्टूबर तक राज्य की आवश्यकता को पूरा करेंगे और विभाग को तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए पंजाब के आवंटन को तुरंत बढ़ाने का आदेश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्याप्त आपूर्ति से राज्य सरकार रोजाना 5 लाख-7 लाख लोगों को टीकाकरण की व्यवस्था कर सकती है. उन्होंने बताया कि अगस्त महीने के लिए पंजाब के लिए टीके का आवंटन वर्तमान में कोविशील्ड की 20,47,060 खुराक पर था, जबकि इसकी लगभग 26 लाख खुराक केवल उन लोगों के लिए आवश्यक थी जिनकी दूसरी खुराक अतिदेय थी.

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आंकड़ों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में अन्य राज्यों की तुलना में टीकों का आवंटन अपेक्षाकृत कम है। अधिक आबादी को कवर करने लिए इसे बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने मंत्री से कोविशील्ड और कोवैक्सिन दोनों की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया. 7 अगस्त तक, हरियाणा में प्रति व्यक्ति टीकाकरण 35.2, दिल्ली में 39.4, जम्मू-कश्मीर में 43.7, हिमाचल प्रदेश में 62 और राजस्थान में 35.1 था, जबकि पंजाब में यह 27.1 था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को 7 अगस्त तक केवल 1,00,73,821 खुराकें मिली हैं, जबकि हरियाणा (1,27,94,804), दिल्ली (1,06,79,728), जम्मू-कश्मीर (66,90,063), हिमाचल प्रदेश (55,51,177) और राजस्थान (34,954,868) खुराकें को मल चुकी हैं. मुख्यमंत्री ने विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए राज्य के लिए COWIN पोर्टल तक पहुंच की मांग की है. अमरिंदर ने मंडाविया से बठिंडा में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के पंजाब के अनुरोध पर अनुकूल विचार करने का भी आग्रह किया. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में बठिंडा में 1,320 एकड़ से अधिक भूमि पर पार्क स्थापित करने के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए मंत्रिपरिषद ने आकर्षक प्रोत्साहन को मंजूरी दी थी.