PM Security Breach Case: PM के सुरक्षा केस की जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी

एहतेशाम खान, सुशील पांडे
नई दिल्ली. पंजाब में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Security Breach Case) की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई कर रहा है. इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की जा रही हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण (CJI NV Ramana) की अध्‍यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. इस दौरान माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पीएम मोदी (Narendra Modi) की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्‍यक्षता में स्‍वतंत्र जांच कमेटी बना सकता है. हालांकि अभी इसका आधिकारिक आदेश आना बाकी है.

यह जानकारी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट स्‍वतंत्र जांच कमेटी बनाए जाने पर सहमत हो गया है. इस कमेटी की अध्‍यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे. वहीं इसमें चंडीगढ़ के डीजीपी, NIA के आईजी, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्‍ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी (सुरक्षा) को भी शामिल किया जा सकता है. इस कमेटी की रिपोर्ट आने तक और कोर्ट के आदेश के बिना राज्य और केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी कोई कार्रवाई नहीं करेगी.

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सरकार से पूछा कि अगर आप अनुशानात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं तो कोर्ट की तरफ से जांच कमेटी बनाने का क्या औचित्य होगा? कमेटी क्या काम करेगी? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोर्ट हमारी रिपोर्ट की समीक्षा करे. CJI ने पूछा कि फिर तो पंजाब की कमेटी को भी काम करने देते हैं? मेहता ने कहा कि पंजाब की कमेटी में दिक्कतें हैं. CJI ने कहा हमने पीएम की सुरक्षा से जुड़े इस मसले को गंभीरता से लिया है.

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CJI ने कहा है कि सवाल ये है कि जिस तरह की जांच हो. क्या किसी को सजा देने के लिए हो. अगर ऐसा है तो इसमें कोर्ट का क्या काम है. मान लीजिए की किसी को जिम्मेदार मान लिया गया जांच में तो इसमें हम क्या करेंगे. ये पीएम की सिक्योरिटी का मामला है. ऐसे नहीं कि हम हल्के में ले रहे हैं. कृपया इस धारणा के तहत न रहें कि हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. यह पीएम की सुरक्षा का मुद्दा है.

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