कांवड़ यात्रा: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा- राज्य ना दें अनुमति, यूपी को मिली पुनर्विचार की मोहलत
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वहीं यूपी सरकार की ओर से कोर्ट में पेश वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि हम प्रतीकात्मक यात्रा चाहते हैं. यूपी सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे को पढ़ते हुए वैद्यनाथन ने बताया कि यदि कोई यात्रा करना चाहता है, तो उसे अनुमति लेनी होगी. नेगेटिव RTPCR का टेस्ट, फुली वैक्सीनेटेड हो और सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य नियमों का पालन करना होगा.
इस पर पीठ ने कहा कि या तो हम आदेश पारित कर सकते हैं या आपको पुनर्विचार करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सोमवार को अपने फैसले से कोर्ट को अवगत कराए. अन्यथा अदालत आदेश पारित कर देगी
अनुच्छेद 21 हम सभी पर लागू होता है- कोर्ट
इस पर वैद्यनाथन ने कहा कि हम इसे बहुत कम लोगों के लिए रख रहे हैं. इसके बाद जस्टिस नरीमन ने कहा नहीं. यह महामारी हम सभी को प्रभावित करती है. यह स्वत: संज्ञान लिया गया है क्योंकि अनुच्छेद 21 हम सभी पर लागू होता है. या तो आप अधिकारियों को इस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं. केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से अब इस मामले पर सुनवाई सोमवार को होगी.
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के ‘चिंतित करने वाले’ फैसले का बुधवार को स्वत: संज्ञान लिया और इस मामले पर ‘अलग-अलग राजनीतिक मत होने के मद्देनजर’ केंद्र, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की सरकारों से जवाब मांगा था.
नियमों का होगा सख्ती से पालन- स्वास्थ्य मंत्री
वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह (Jai Pratap Singh) ने कहा है कि आगामी 25 जुलाई को राज्य में शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में कोविड-19 प्रोटोकॉल (Covid-19 Protocal) के साथ-साथ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले दिशानिर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा.
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, ‘हर साल निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा के लिए इस वक्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके तैयारियां की जा रही हैं. इस यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा.’
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