उत्तराखंड

Omicron: दिल्‍ली में क्‍या और बढ़ेंगी पाबंदियां? सत्येंद्र जैन ने दिया ये जवाब, पढ़ें 10 बड़ी खबरें

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नई दिल्‍ली. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में क्या कोविड-19 संबंधी और प्रतिबंध लगाने की जरूरत है इसकी समीक्षा की जाएगी. इसके साथ उन्‍होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण और ओमिक्रॉन (Omicron) के मामलों में वृद्धि के बावजूद अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है.

जैन ने यह भी कहा कि वर्तमान स्थिति के मद्देनजर बच्चों के लिए तीन हजार से अधिक बिस्तर तैयार किये गए हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को संक्रमण के 2,716 नये मामले सामने आए और एक व्यक्ति की मौत हो गई.जबकि संक्रमण दर बढ़कर 3.64 प्रतिशत हो गई.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, ‘रोकथाम इलाज से बेहतर होता है और लोगों को हर समय खुद को सुरक्षित रखने की जरूरत है. जब भी हम अपने घरों से बाहर जा रहे हों तो हर समय मास्क पहनना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, इससे हमें कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी.’
वहीं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय राजधानी 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना वायरस रोधी टीका लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इस आयुवर्ग के लिए टीकाकरण तीन जनवरी से शुरू होना है. जैन ने कहा, ‘दिल्ली में एक दिन में तीन लाख लोगों को टीका लगाने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त बुनियादी ढांचा और टीकाकरण केंद्र हैं. दिल्ली सरकार 15-18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. हमारे पास दिल्ली के लोगों की टीकाकरण के लिए बूस्टर (एहतियाती) खुराक का पूरा भंडार उपलब्ध है.

दिल्‍ली में सख्‍त होंगी पाबंदियां?
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को यह निर्णय लिया था कि दिल्ली में ‘येलो अलर्ट’ के तहत लगे प्रतिबंध अभी लागू रहेंगे और अधिकारी नए प्रतिबंध लगाने के संबंध में स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे. जैन ने कहा, ‘हमने प्रतिबंध लगाए हैं. अन्य राज्यों में सिर्फ रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू है, लेकिन दिल्ली में हमने विद्यालय और मल्टीप्लेक्स आदि बंद कर दिए हैं. दिल्ली में दूसरी लहर के दौरान अप्रैल और मई में बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे थे लेकिन अब भर्ती संख्या कम है. आगे के प्रतिबंधों की समीक्षा होगी.’

ओमिक्रॉन को लेकर कही ये बात
जैन ने कहा कि लोग इन दिनों ओमिक्रॉन जांच की मांग कर रहे हैं.उन्होंने कहा, ‘उन्हें सूचित करना है कि ओमिक्रॉन पर जानकारी केवल सरकार और नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्यवस्था तदनुसार काम कर रही है. मरीजों को स्वरूप के बारे में कुछ भी नया नहीं पता चलेगा क्योंकि अन्य कोरोना वायरस स्वरूप के लिए उपचार प्रक्रिया है बिल्कुल ओमिक्रॉन स्वरूप की तरह ही है.

दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 2,716 नए मामले आए, जो 21 मई के बाद से एक दिन में आए सर्वाधिक मामले हैं और एक मरीज की मौत हुई. जबकि संक्रमण दर बढ़कर 3.64 प्रतिशत हो गयी है.शनिवार को आए कोरोना वायरस के मामले एक दिन पहले आए संक्रमण के मामलों से 51 प्रतिशत अधिक हैं. शुक्रवार को 1,796 और गुरुवार को 1,313 मामले आए थे, वहीं संक्रमण दर क्रमश: 1.73 प्रतिशत और 2.44 प्रतिशत दर्ज की गयी थी. शहर में इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 25,108 हो गयी है.

दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने एक लाख से अधिक डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया. अब उनके मालिकों के पास या तो उसमें इलेक्ट्रिक किट फिट कराने या अन्य राज्यों में बेचने का विकल्प है. दिल्ली परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों का भी पंजीकरण रद्द किया जायेगा.उन्होंने कहा कि ऐसे पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या 43 लाख से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें 32 लाख दोपहिया और 11 लाख कारें शामिल हैं.परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर 10 साल पुराना डीजल वाहन या 15 साल से पुराना पेट्रोल वाहन अगर सड़कों पर दौड़ता हुआ पाया जाता है तो उसे जब्त कर स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जायेगा.

दिल्ली सरकार के माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने शनिवार को 347 करोड़ रुपये के ‘जाली बिल घोटाले’ का भंडाफोड़ किया. इस मामले से 11 कंपनियां जुड़ी हैं. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. बयान में कहा गया है कि ये कंपनियां चक्रीय (सर्कुलर) कारोबार में शामिल थीं और कर अपवंचना को धोखाधड़ी से इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के लिए जाली बिल जारी कर रही थीं. जबकि इस पूरे घोटाले का सरगना ‘सुपर स्टील इंडिया लि.’ के मालिक मयंक जैन को बताया जा रहा है. जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस मामले की जांच जारी है तथा और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक गर्भवती महिला को भ्रूण में अधिक विकृति रहने के चलते मेडिकल गर्भपात कराने की अनुमति दी है और कहा कि शिशु को जन्म देने का विकल्प चुनना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है.महिला को 28 हफ्ते का गर्भ है.न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने गर्भपात कराने की महिला की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि गर्भावस्था जारी रखने की अनुमति देने से याचिकाकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य पर नुकसानदेह असर पड़ेगा और मेडिकल बोर्ड की राय के मद्देनजर उसे गर्भावस्था जारी रखने या नहीं रखने का फैसला लेने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता.

उत्तरी दिल्ली स्थित राजन बाबू टीबी अस्पताल की इमारत की ढांचागत सुरक्षा की जांच करने की जिम्मेदारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रूड़की के विशेषज्ञों को दी गई है. यह जानकारी भाजपा नीत उत्तर दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) की स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन ने शनिवार को दी.उन्होंने इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पर आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है.जैन ने कहा कि बहुमंजिला इमारत का ‘केवल सामने का हिस्सा और दो वार्ड’ ही क्षतिग्रस्त है न कि पूरी इमारत जैसा कि ‘आप’ ने आरोप लगाया है.

दिल्ली की एक अदालत ने डकैती के एक मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को हिरासत में कथित तौर पर प्रताड़ित करने, उसके परिवार के सदस्यों के साथ छेड़छाड़ को लेकर पुलिस के कई कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश पर रोक लगा दी है.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश मलिक ने तीन पुलिस कांस्टेबलों की पुनरीक्षण याचिका पर 22 दिसंबर के संबंधित आदेश पर रोक लगा दी. इन पुलिसकर्मियों ने याचिका में दावा किया कि लूट के आरोपी प्रिंस गिल को उसके बयान को लेकर भरोसेमंद नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके खिलाफ 13 आपराधिक मामले लंबित हैं.अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बबरू भान ने पिछले महीने रोहिणी जिले के डीसीपी को एसएचओ निरीक्षक अरविंद कुमार, उपनिरीक्षक निमेश, सहायक उप निरीक्षक नीरज राणा, कांस्टेबल सनी, अरुण और विनीत और बेगमपुर थाने के अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया था.

दिल्ली पुलिस में एक महिला पत्रकार ने शनिवार को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया कि ‘मुस्लिम महिलाओं को शर्मिंदा करने और उनका अपमान करने के इरादे से’ उनकी ऐसी तस्वीर एक वेबसाइट पर डाली गई जिससे छेड़छाड़ की गई थी.महिला पत्रकार ने दक्षिणी दिल्ली के सीआर पार्क थाने में ऑनलाइन शिकायत की जिसकी प्रति उसने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा भी की. शिकायत में कहा गया है, ‘मैं आज सुबह यह जानकर स्तब्ध रह गई कि ‘बुल्लबाई डाट गिथुब डाट आईओ’ नामक एक वेबसाइट/पोर्टल पर मेरी एक अनुचित, अस्वीकार्य तस्वीर है जिससे छेड़छाड़ की गई है. इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य मुझे और अन्य स्वतंत्र महिलाओं एवं पत्रकारों को परेशान करना है.’

सोशल मीडिया पर महिलाओं की निजी तस्वीरें कथित तौर पर पोस्ट करने के मामले में 33 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. दिल्‍ली पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के निवासी राजेश सिंह सुमन के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, एक महिला ने द्वारका दक्षिण पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि सुमन उस पर नजर रख रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है और धमकी दे रहा है. महिला एक वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम आरोपी के संपर्क में आई और उससे कई बार मिली जिसके बाद उसने कुछ अपनी निजी तस्वीरें उसके साथ साझा कीं. हालांकि उनकी शादी नहीं हुई.

दिल्ली में 15-18 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के लिए पंजीकरण शनिवार से शुरू हो गया, क्योंकि यहां के केंद्रों ने तीन जनवरी से किशोरों का टीकाकरण शुरू करने की तैयारी कर ली गयी है. आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक, भारत के महापंजीयक के आंकड़ों के अनुसार इस श्रेणी में टीकाकरण कराने वाले किशोरों की संख्या 10 लाख है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, ‘हम रोज तीन लाख लोगों का टीकाकरण कर सकते हैं. मौजूदा समय में दैनिक आधार पर एक से डेढ़ लाख लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है. अगर जरूरत पड़ी तो हम क्षमता बढा सकते हैं. बच्चों के टीकाकरण का जहां तक सवाल है, हम लोग 10 से 15 दिन की अवधि के भीतर उन लोगों का टीकाकरण कर सकते हैं.

दिल्ली के कई शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के अलावा देश के शीर्ष मेडिकल एसोसिएशन सहित 5,789 संगठनों का विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण शनिवार को समाप्त हो गया. अधिकारियों ने बताया कि इन संस्थानों ने अपने एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था. इसे अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके नवीनीकरण के आवेदनों को भी खारिज कर दिया. जिन संगठनों और संस्थानों का एफसीआरए के तहत पंजीकरण समाप्त हो गया है या वैधता समाप्त हो गई है, उनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली (आईआईटी-दिल्ली), जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, इंडिया हैबीटेट सेंटर, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमन और दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल हैं. बता दें कि शुक्रवार तक 22,762 एफसीआरए-पंजीकृत एनजीओ थे. शनिवार को यह घटकर 16,829 हो गए क्योंकि 5,933 एनजीओ ने कामकाज बंद कर दिया.

विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने शनिवार को कहा कि भाजपा दिल्ली विधानसभा के आगामी सत्र में केजरीवाल सरकार से कोविड -19 के बढ़ते मामलों, सार्वजनिक परिवहन की स्थिति और आबकारी नीति को लेकर जवाब मांगेंगी. दो दिवसीय सत्र सोमवार को शुरू होगा. बिधूड़ी ने सुझाव दिया कि यदि मूल सत्र में सारे मुद्दे नहीं आ पाए तो सत्र की अवधि और तीन दिनों बढ़ायी जाए.उन्होंने कहा, ‘हम जनता के मुद्दों पर सरकार का जवाब मांगेंगे. वह कोरोना के बढ़ते मामलों, सार्वजनिक परिवहन एवं शराब नीति के लिए जवाबदेह है.’

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार कोविड-19 रोगियों को उनकी प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए मुफ्त और व्यक्तिगत ऑनलाइन योग कक्षाएं प्रदान करेगी.दिल्ली सरकार द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों के मार्गदर्शन में दिल्ली के निवासियों को नियमित रूप से योग करने में मदद करने के लिए ‘दिल्ली की योगशाला’ कार्यक्रम शुरू करने के कुछ सप्ताह बाद यह कदम आया है. सिसोदिया ने कहा कि कोविड​​​​-19 का कोई मामला सामने आने के बाद, मरीज को दिल्ली सरकार से एक एसएमएस प्राप्त होगा, जिसमें योग कक्षा के लिए पंजीकरण के लिए एक लिंक होगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा में लगभग 25-35 व्यक्ति होंगे जिन्हें प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों द्वारा योग की शिक्षा दी जाएगी.

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