सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच कम होगी तनातनी? मानसून सत्र के बाद IT मिनिस्ट्री के साथ हो सकती है बैठक

नई दिल्ली. सोशल मीडिया (Social Media Rules) के लिए आई नई नियमावली के बाद सरकार और कंपनियों के बीच तनातनी हो गई थी. खासतौर से माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को लेकर स्थिति थोड़ी गंभीर भी हो गई थी. हालांकि अब सरकार सब कुछ फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 13 अगस्त को संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसे सोशल मीडिया के वरिष्ठ अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) के अधिकारियों से मिल सकते हैं. सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनी इस मुलाकात में नए दिशानिर्देशों  की कमी के बारे में भी जानकारी देंगे. इसके साथ ही यह कंपनियां नए नियमों के संबंध में 26 मई के बाद से काम में आई  दिक्कतों पर भी अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं.

अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्स्प्रेस के अनुसार आईटी मंत्रालय और कंपनियों के बीच नोटिस और चिट्ठियों के कई दौर के बाद बैठकें हो रही हैं. नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और सोशल मीडिया कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच पहली आधिकारिक बातचीत होगी. सोशल मीडिया कंपनियों और सरकार के बीच विवाद जनवरी में शुरू हुआ जब ट्विटर ने आईटी मंत्रालय के आदेशों का पूरी तरह से पालन करने से इनकार कर दिया.

क्या कहते हैं नए नियम?
नये सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की घोषणा 25 फरवरी को सरकार ने की थी और इसमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों के लिए 25 मई तक नियमों का अनुपालन करना जरूरी था.

सरकार की तरफ से मुहैया कराए गए आंकड़ों के मुताबक भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़ उपयोगकर्ता, यू-ट्यूब के 44.8 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के 1.75 करोड़ उपयोगकर्ता हैं. नये नियम सोशल मीडिया मंचों को विषय वस्तु के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए बनाए गए हैं.