Union Budget 2022: आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा सकती है सरकार, बढ़ सकती है लाभार्थियों की संख्या

नई दिल्ली: केंद्र सरकार मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट (Union Budget 2022) पेश करने वाली है. इस बार के बजट में केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है. माना जा रहा है कि 33 राज्यों में चलने वाली इस योजना के दायरे को सरकार बढ़ा सकती है. इसके लिए सरकार जनणना 2011 के डेटा बेस का उपयोग कर सकती है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार आयुष्मान भारत बीमा योजना के लाभार्थियों के लिए जनगणना 2011 के डेटा का उपयोग करती है. यह दुनिया की किसी भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना है. सरकार की इस बीमा योजना के माध्यम से करीब 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 5 लाख का बीमा कवर देती है. सरकार इस संख्या को 50 करोड़ तक करना चाहती है.

हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने नवंबर 2021 तक कुल 17 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जिसमें 10.66 करोड़ PM-JAY कार्ड और 5.85 नागरिकों को राज्य कार्ड बनाए गए थे. सरकारी सूत्रों के अनुसार, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने हाल ही में गवर्निंग बोर्ड को बताया था कि SECC 2011 का डेटा “दोषपूर्ण और पुराना” था और AB PM-JAY के खराब होने का प्राथमिक कारण था.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के गवर्निंग बोर्ड ने 30 दिसंबर को हुई एक बैठक में राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में एसईसीसी परिवार के लक्ष्यों के खिलाफ गैर-एसईसीसी लाभार्थियों को अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. गवर्निंग बोर्ड में नीति आयोग के सदस्य, स्वास्थ्य मंत्रालय, मुख्य स्वास्थ्य सचिव और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव शामिल हैं.

इस महीने की शुरुआत में, News18.com ने बताया था कि मोदी सरकार अपने कार्यक्रम को लगभग दो करोड़ अतिरिक्त परिवारों तक विस्तारित करने पर विचार कर रही है – 10.76 करोड़ की सीमा से ऊपर – और इसके लिए, NHA SECC के अलावा अन्य डेटाबेस की पहचान करने के लिए विचार करना शुरू कर सकता है और लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचें. ​नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, ‘भारत के लापता मध्य के लिए स्वास्थ्य बीमा’, लगभग 40 करोड़ नागरिकों – भारत की आबादी का 30% – स्वास्थ्य सुरक्षा तक पहुंच की कमी है.

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